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प्रोपर्टी सर्वे घोटाले में दोषियों के खिलाफ होगा जन आंदोलन

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 -हिसार संघर्ष समिति ने पार्षद की कार्यशैली पर उठाए सवाल -घोटाले में शामिल होने का लगाया आरोप हिसार, 21 जुलाई। शहर में एक निजी कंपनी द्वारा किए गए प्रोपर्टी सर्वे में भारी घालमेल के आरोपों के बीच हिसार संघर्ष समिति ने शहर के एक पार्षद को निशाने पर लिया है। समिति ने इस पूरे प्रकरण में व्यापक जन आंदोलन की चेतावनी देते हुए पार्षद की कार्यशैली पर सवाल उठाए और इस मामले में कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करने का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की है। समिति के अध्यक्ष जितेंद्र श्योराण ने कहा कि हाउस की मीटिंग में पूरे शहर की सरकार बैठती है और शहर की सरकार पहले ही संबंधित कंपनी के सर्वे पर सवालिया निशान खड़े कर चुकी है। लेकिन इसके बावजूद कंपनी की पूरी पेमेंट कर देना, कहीं न कहीं, उनकी मिलीभगत की तरफ इशारा कर रहा है। उन्होंने कहा कि शहर में किए गए सौ बिलों में से 95 गलत है, फिर भी शहर की सरकार ने पेमेंट रोकने या कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया और उसे पूरी पेमेंट कर दी। श्योराण ने कहा कि शहर के एक पार्षद ने समाचार पत्रों व सोशल मीडिया के माध्यम से संबंधित कंपनी के
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हिसार संघर्ष समिति खोलेगी खुद का सीएससी सेंटर -शहर के लोगों के सीएससी से संबंधित काम होंगे निशुल्क

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             हिसार, 01 मार्च। नगर निगम अधिकारियों की लाल फीताशाही व कर्मचारियों की मनमर्जी से तंग आ चुके शहरवासियों को राहत देने के लिए हिसार संघर्ष समिति आगे आई है। समिति की तरफ से शहर के लोगों को सीएससी की सेवाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि नगर निगम द्वारा बार बार लोगों को सीएससी की सेवाएं लेने के लिए मजबूर करने पर उन्हें आर्थिक हानि का सामना न करना पड़े। इसके लिए समिति के अर्बन एस्टेट जिंदल चौक स्थित कार्यालय पर लोगों के सीएससी से संबंधित सारे काम निशुल्क किए जाएंगे। समिति के अध्यक्ष जितेंद्र श्योराण ने कहा कि वैसे तो नगर निगम में भाजपा के प्रतिनिधि है और शहर की सरकार भाजपा की है, लेकिन इन प्रतिनिधियों व प्रशासन के उच्चाधिकारियों का नगर निगम के कर्मचारियों पर कोई जोर नहीं है। कर्मचारी कभी हाउस टैक्स के नाम पर तो कभी अन्य किसी काम के लिए शहरवासियों को बार बार चक्कर कटवा रहे हैं। रिश्वत के अलावा शहर के लोगों को सीएससी में सेवाएं लेने पर कम से कम एक हजार रूपए का अतिरिक्त वहन उठाना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला पीएलए सेक्टर का सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति ने 2019 में हाउस टैक्स के लि
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विकलांग अधिकार मंच की मांगों को जल्द किया जाए पूरा-श्योराण -हिसार संघर्ष समिति ने मंच के धरने का किया पुरजोर समर्थन

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  हिसार, 15 फरवरी। हिसार संघर्ष समिति ने विकलांग अधिकार मंच की ओर से अपनी मांगों को लेकर दिए जा रहे धरने का पुरजोर समर्थन किया है। समिति के अध्यक्ष जितेंद्र श्योराण ने बुधवार को धरना स्थल पर पहुंचकर विकलांग अधिकार मंच के पदाधिकारियों से मुलाकात की और अपना समर्थन करते हुए शासन प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने मंच की ओर से 15 मार्च को प्रस्तावित प्रदर्शन का भी पूरा सहयोग व समर्थन करने का आश्वासन दिया।  समिति अध्यक्ष जितेंद्र श्योराण ने कहा कि दिव्यांग जन गठबंधन सरकार के कुशासन के चलते आज धरने पर बैठने के लिए मजबूर है। उन्होंने कहा कि ये पहले भी शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त है। लेकिन सरकार व प्रशासन उनकी सहायता करने की बजाए उन्हें कभी प्रमाणपत्र तो कभी पेंशन को लेकर प्रताडि़त कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब चिकित्सकों ने उनका विकलांग प्रमाण पत्र जारी कर दिया है तो बार बार उन्हें फिर से प्रमाणपत्र देने या पेंशन काट कर क्यूं परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिसार संघर्ष समिति उनके साथ है और उनके साथ किया जा रहा भेदभाव किसी भी सूरत में सहन
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प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह गई है सरकार-श्योराण

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  हिसार संघर्ष समिति ने शहर की विभिन्न कॉलोनियों के अपू्रवड न होने पर जताया रोष हिसार, 30 दिसंबर। हिसार संघर्ष समिति ने शहर की विभिन्न कॉलोनियों के नाम अप्रूवड न होने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसके साथ ही इसके लिए शहर के नुमाइंदों को जिम्मेदार ठहराते हुए वंचित कॉलोनियों को जल्द से जल्द अपू्रवड करने की मांग की है।  समिति के अध्यक्ष जितेंद्र श्योराण ने कहा कि नगर निगम हाउस की मीटिंग में शहर की विभिन्न कॉलोनियों के अपू्रवल का मामला उठा था। उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि सभी कॉलोनियों के नाम अप्रूवल के लिए भेजे गए हैं। लेकिन अब 54 में से केवल 26 कॉलोनियां ही अप्रूवड हुई है। इनमें से अधिकांश सरकार के चहेतों की कॉलोनियां है। उन्होंने तंज कसा की अब सरकार केवल सरकार न होेकर प्राइवेट लिमिडेट कंपनी होकर रह गई है और अंदर खाते अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए उनकी कॉलोनियों को ही अपू्रवड किया जा रहा है, जबकि अन्य कॉलोनियों में रिहायश व अन्य सुविधाएं होने के बावजूद उन्हें अपू्रवड नहीं किया गया। जिसके चलते लाखों की संख्या में नागरिक परेशान हो रहे हैं। जबकि अवैध रूप से व बाद में बनी सरक
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बेसहारा पशुओं की समस्या को लेकर हिसार संघर्ष समिति ने बुलाई आपात बैठक

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    -शुक्रवार को लेंगे आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला हिसार, 18 अगस्त। हिसार संघर्ष समिति ने शहर में हर रोज बेसहारा पशुओं के हमलों से आम नागरिकों को हो रही परेशानी पर कड़ा रोष जताया है। इस मुद्दे को लेकर समिति की ओर से शुक्रवार को शहर के विभिन्न आरडब्ल्यूए व अन्य सामाजिक संगठनों की आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें कठोर निर्णय लिया जाएगा।  समिति के अध्यक्ष जितेंद्र श्योराण ने कहा कि शहर में बेसहारा पशुओं के हमलों की घटना हर रोज हो रही है, जिससे बुजुर्ग, बच्चे व महिलाएं चोटिल हो रहे हैं। वहीं कई हादसों में लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। ऐसी परिस्थितियों के बावजूद नगर निगम प्रशासन इस दिशा में कोई बड़ा कदम नहीं उठा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी हिसार संघर्ष समिति ने नगर निगम प्रशासन को चेतावनी दी थी कि अगर बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए कोई कार्यवाई नहीं हुई तो समिति इन पशुओं को पकड़कर नगर निगम में बांध देगी। इस पर नगर निगम प्रशासन ने कुछ समय की मोहल्लत मांगी थी, लेकिन न तो नगर निगम इस दिशा में गंभीर है और न ही बेसहारा पशुओं के हमलों की घटनाएं कम हो रही है। इसलिए समिति ने शुक्रवार को आपा
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शहरवासियों से अवैध वसूली कर रहे हैं शहर के चारों ओर के टोल

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-हिसार संघर्ष समिति ने उठाई टोल प्लाजा हटाने की मांग -शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने सौंपा उपायुक्त को ज्ञापन हिसार, 02 मई।  राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियमों को धत्ता दिखाते हुए अवैध तरीके से बने शहर के चारों तरफ टोल प्लाजा शहरवासियों से अवैध वसूली कर रहे हैं। इसके विरोध में हिसार संघर्ष समिति के बैनर तले शहरवासियों ने सोमवार को उपायुक्त से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए सभी टोल प्लाजा को हटवाने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व समिति के अध्यक्ष जितेंद्र श्योराण ने किया।  उपायुक्त को सौंपे ज्ञापन में प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि हिसार शहर के चारों तरफ टोल नाके लगे हुए हैं, जो शहरवासियों के लिए आर्थिक बोझ बने हुए हैं। हिसार के चारों तरफ हांसी, बरवाला, अग्रोहा, सिवानी जैसे छोटे शहर हैं, जहां से लोगों को व्यापारिक एवं पारिवारिक आना जाना लगा रहता है। पिछले लगातार 2 सालों से महामारी कोरोना की वजह से आम वर्ग अपना गुजर बसर बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं और साथ ही रजिस्ट्रेशन के नाम पर भी प्रदेश की सरकारों द्वारा मोटा शुल्क वसूल किया जा रहा है। इसके बावजूद इस तरह टोल नाकों का खर्च आमज
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दो विभागों की आपसी खींचतान में पिस रही शहर की जनता

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  हिसार, 25 अप्रैल। हिसार संघर्ष समिति ने सेक्टर 21 पी, मेला ग्राउंड एरिया तथा पड़ाव चौक से मिल गेट तक की खस्ताहाल सड़क के लिए मौजूद शहरी निकाय मंत्री, डिप्टी स्पीकर व डिप्टी सीएम को जिम्मेदार ठहराया है। समिति के अध्यक्ष जितेंद्र श्योराण ने कहा कि डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री व डिप्टी स्पीकर के शहर में इस सड़क की खस्ताहाल प्रदेश में हुए विकास कार्यों की पोल खोलती नजर आती है। उन्होंने कहा कि मार्केटिंग बोर्ड व पीडब्ल्यूडी विभाग के बीच इस रोड़ को बनाने के लिए पेंच फंसा हुआ है और दोनों की विभाग अपना कार्य करने की बजाए एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। इसका खामियाजा यहां के निवासियों के साथ साथ अन्य राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है। श्योराण ने कहा कि इस सड़क की हालत इतनी खस्ता है कि यहां पर वाहन चलना तो दूर, पैदल चलना भी दूभर है। इस बारे में स्थानीय निवासी कई बार संबंधित अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक इस सड़क को ठीक कराने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। इससे यहां पर हर रोज दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। उन्होंने कहा कि इस बारे में जल्द ही स्थानीय निवासियों
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