एचएसवीपी का नया कारनामा, बिडरों पर थौंपा अतिरिक्त रिजर्व प्राइज

- बिडरों को छुट्टी के दिन मिले मैसेज, 48 घंटों में भरने के निर्देश

हिसार, 02 मार्च।

हिसार संघर्ष समिति ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा पिछले दिनों की गई ऑन लाइन ऑक्शन में अचानक फेरबदल किए जाने के फरमानों पर गहरा एतराज जताया है। समिति के अध्यक्ष एवं इनेलो नेता जितेंद्र श्योराण व पीएलए के प्रधान सतपाल ठाकुर ने इस मामले को लेकर विभाग के ईओ प्रीतपाल सिंह एवं चीफ अकाउंट ऑफिसर रोहित कोहली से मुलाकात की और अपनी आपत्ति दर्ज कराई। 

समिति अध्यक्ष जितेंद्र श्योराण ने बताया कि एचएसवीपी ने सात जनवरी व इसके बाद ऑनलाइन ऑक्शन के माध्यम से प्रदेश भर के सैंकड़ों प्लाट अलॉट किए थे। उस समय ऑक्शन हाई बिडर से ऑक्शन की दस प्रतिशत राशि भरवा ली गई थी, लेकिन अब अचानक विभाग की तरफ से हर प्लाट के ऊपर लाखों रूपए अतिरिक्त वसूल किए जाने का फरमान जारी किया गया है। इसके साथ ही सभी बिडर को मात्र 48 घंटे का समय दिया गया है, जिसमें एक दिन महाशिवरात्रि की छुट्टी में ही निकल गया है। उन्होंने कहा कि जब सबसे ज्यादा बोली लगाने के बाद बिडर से दस प्रतिशत राशि भरवाई जा चुकी है तो अब अचानक उसी प्लाट पर 20 लाख से एक करोड़ रूपए तक की अतिरिक्त राशि भरवाने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर विभाग को प्लाट अलॉट ही नहीं करना था तो उस समय ही बताया जा सकता था। प्रदेश भर के सैंकड़ों बिडरों से दस प्रतिशत के हिसाब से हजारों करोड़ रूपए भरवाए जा चुके हैं। अब अगर बिडर बोली छोड़ता भी है तो उसके द्वारा भरी गई दस प्रतिशत राशि का ब्याज देने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने बताया कि सेक्टर 16 के प्लाट 1147, सेक्टर 16-17 के प्लाट 1154 पी, सेक्टर 14 पार्ट टू के प्लाट 3344, सेक्टर 1-4 के प्लाट 1668 सहित 70 प्रतिशत से अधिक बिडरों के समक्ष इस तरह की परेशानी सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि अधिकारी खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि दो महीने बाद इस तरह के नोटिस गलत बात हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान करने में अपनी असमर्थता जता रहे हैं। 

बॉक्स- पहले विकास शुल्क की मार, अब रिजर्व प्राइज का भार

समिति अध्यक्ष जितेंद्र श्योराण ने कहा कि हिसार के विधायक डॉ कमल गुप्ता जब से निकाय मंत्री बने हैं, शहरी लोगों के खिलाफ एक से बढ़कर एक फरमान जारी किए जारी किए जा रहे हैं। पहले शहरवासियों पर विकास शुल्क थौंपा गया, जिसे भारी विरोध के बाद वापस लेना पड़ा, वहीं अब बिडरों पर रिजर्व प्राइज का यह अतिरिक्त भार डाला गया है, जो पहले कहीं पर बताया ही नहीं गया था। उन्होंने कहा कि आम आदमी का सपना शहर में जाकर अपने बच्चों की अच्छी परवरिश देने का होता है, लेकिन एचएसवीपी के इस तरह के नए नए फरमान उनके इन सपनों को कुचल रहे हैं। उन्होंने मांग की कि विभाग इस अतिरिक्त रिजर्व प्राइज को तुरंत प्रभाव से वापस ले, अन्यथा प्लाट धारकों को भी मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी विभाग व सरकार की होगी।